जातिगत गणना के पुख्ता प्रबंध : उपायुक्त

तहसील के चार्ज सेंटर का किया उद्घाटन

सिरसा। जिला में चल रही सामाजिक-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना के लिए जिला प्रशासन द्वारा सभी पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। अधिकारियों, कर्मचारियों की ड्यूटियां पहले से ही लगा दी गई है। जनगणना सर्वेक्षण कार्य को निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं सुचारू तथा निर्धारित अवधि में पूरा करवाने के लिए जिला में 9 चार्ज सेंटर बनाए गए हैं और श्रीमती अमिता चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। 

यह जानकारी अतिरिक्त उपायुक्त डीके बेहरा ने आज स्थानीय पंचायत भवन में सिरसा तहसील के चार्ज सेंटर का उद्घाटन करने के उपरांत दी। उन्होंने कहा कि सारा कार्य बिना कागज-पत्र के हैंडहेल्ड इलैक्ट्रॉनिक डिवाइज पर किया जाएगा। इससे आंकड़ा प्रविष्टि में गलतियां और प्रगणक के स्वनिर्णय में बहुत अधिक कमी आएगी। सारी सूचना पूर्णत: आधार और एनपीआर के अनुकूल होगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में अधिकांश जानकारी सार्वजनिक रूप से उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी प्रकार की गलत सूचना न दी जाए। इसके लिए गणना चरण में ग्राम सभा के स्तर पर जनता द्वारा जांच-सभी स्तरों पर जांच पड़ताल की व्यवस्था की गई है। उन्होंने कहा कि सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 परिवारों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के आधार पर रैंक प्रदान करेगी जिससे राज्य, संघ राज्य क्षेत्र सरकारें यथार्थ रूप से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे परिवारों की एक सूची तैयार कर सकेगी। उन्होंने कहा कि इससे देश में जनसंख्या के जातिवार ब्यौरों की प्रमाणिक जानकारी उपलब्ध होगी। यह विभिन्न जातियों का सामाजिक आर्थिक विवरण प्रदान करेगी।  

श्री डीके बेहरा कहा कि इसके लिए प्रगणकों को प्रशिक्षित किया गया है। प्रत्येक प्रगणक को चार गणना ब्लॉक दिए गए हैं और प्रत्येक 6 प्रगणकों पर एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रगणक गणना ब्लॉक में अभिज्ञात प्रत्येक परिवार का दौरा करेगा और प्रश्रावली को भरेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्रगणक के साथ एक डाटा  एंट्री ऑप्रेटर रहेगा। यह डाटा एक इलेक्ट्रॉनिक हैंडहेल्ड डिवाइस में सीधे लिया जाएगा। हैंडहेल्ड डिवाइस में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर हेतु भरे गए फार्मों की स्कैन इमेज प्रविष्ट होंगी। उन्होंने कहा कि एकत्र किए गए आंकड़ों को पंचायत में सत्यापित किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति इसके संबंध में दावे, आपत्तियां और सूचना पदनामित अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। यह प्रारूप सूची ग्राम पंचायत, खंड विकास कार्यालय, चार्ज केंद्र और जिला कलैक्टर कार्यालय में उपलब्ध रहेगी। 

अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिले में सामाजिक-आर्थिक तथा जातिगत जनगणना का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है इसके लिए प्रगणकों, पर्यवेक्षकों की नियुक्ति तथा उन्हें प्रशिक्षण देने का कार्य जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। 

अतिरिक्त उपायुक्त ने जनगणना सर्वेक्षण कार्य को निष्पक्ष, पारदर्शिता एवं सुचारू तथा निर्धारित अवधि में पूरा करवाने के लिए श्रीमती अमिता चौधरी को नोडल अधिकारी नियुक्त किया है और तहसीलदार को ग्रामीण क्षेत्रों में चार्ज अधिकारी नियुक्त किया है तथा शहरी क्षेत्रों के लिए ईओ नगरपालिका व सचिव को चार्ज अधिकारी नियुक्त किया गया है। उन्होंने जनगणना सर्वेक्षण कार्य में नियुक्त किए गए सभी अधिकारियों से कहा है कि इस कार्य को पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा करें तथा ड्यूटी में लगाए गए प्रगणकों व पर्यवेक्षकों के कार्य का भी समय-समय पर निरीक्षण करें ताकि जनगणना का कार्य समय सीमा में पूरा किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस जनगणना कार्य में जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2442 ब्लॉक बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 520 प्रगणक नियुक्त किए गए हैं जबकि शहरी में क्षेत्रों में 277 होंगे। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में 87 पर्यवेक्षक अपनी जिम्मेदारी का काम संभालेंगे जबकि शहरी क्षेत्रों में 46 पर्यवेक्षक अपनी ड्यूटी बखूबी निभाएंगे। 

श्री डीके बेहरा ने कहा कि ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना 2011 को ईमानदारी व निष्ठा से निर्धारित अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में जातिवार जनसंख्या के अनुमान लगाने और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों का पता लगाने के संबंध में जनता की बहुत अधिक रूचि रही है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार जून 2011 और दिसंबर 2011 के बीच सामाजिक, आर्थिक एवं जाति आधारित जनसंख्या 2011 का कार्य कर रहा है। पहली बार भारत के ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए इतने बड़े पैमाने पर कार्यवाही की जा रही है। उन्होंने बताया कि घर-घर जाकर सामाजिक-आर्थिक गणना की जाएगी जिससे परिवारों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति के आधार पर उनके स्तर का पता लगाया जाएगा जिससे राज्य सरकारें गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों की सूची तैयार कर सकेंगी। उन्होंने कहा कि प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी जिससे देश की जातिवार जनसंख्या की गणना हो सकेगी। उन्होंने कहा कि विभिन्न जातियों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति और विभिन्न जातियों और जनसंख्या के विभिन्न वर्गों की शैक्षणिक स्थिति के संबंध में प्रमाणिक सूचना उपलब्ध करवाई जाएगी। 

इस अवसर पर डिप्टी सीओ श्री कुलभूषण बांसल, श्रीमती अमिता चौधरी, सहायक सूचना एवं जनसंपर्क अधिकारी श्रीमती आत्मा राम, सहायक अनुसंधान अधिकारी सुनील जाखड़, रेडियंट इंफोमेटिक डिस्ट्रीक इंचार्ज श्री रमेश कुमार सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी भी उपस्थित थे।